Shauchalay Yojana: केंद्र और राज्य सरकारें लगातार जनकल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं, जिनका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहारा देना है। इन्हीं योजनाओं में से एक है शौचालय निर्माण योजना, जिसे खासकर महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है।
खुले में शौच रोकने के लिए चलाई जा रही है योजना
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य है खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना, जिससे स्वच्छता बनी रहे और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आए। बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जो शौचालय निर्माण का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए सरकार ₹12000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है।
शौचालय योजना क्या है ?
शौचालय निर्माण योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014, गांधी जयंती के दिन की गई थी। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है, खासकर उन परिवारों के लिए जो आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। इससे ना केवल बीमारियों और गंदगी को रोका जा सकता है, बल्कि समाज में स्वच्छता का स्तर भी बेहतर होता है।
सरकार करवा रही है घर-घर सर्वे और जागरूकता
सरकार द्वारा घर-घर सर्वे किया जा रहा है ताकि उन परिवारों की पहचान की जा सके जिनके पास शौचालय नहीं है। इन परिवारों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे शौचालय बनवाएं और इसके लिए उन्हें ₹12000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती है।
योजना के मुख्य उद्देश्य
- खुले में शौच की समस्या को खत्म करना
- महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना
- शहरी झुग्गी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना
- जलजनित और मच्छरजनित बीमारियों को रोकना
- स्कूलों, आंगनवाड़ियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए स्वच्छता का प्रचार करना
- स्वच्छता को सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करना
किसे मिलेगा योजना का लाभ ?
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग के परिवारों को मिलेगा। ऐसे परिवार जो गांव या शहर में रहते हैं लेकिन जिनके पास अपना शौचालय नहीं है, वे पात्र माने जाएंगे। योजना की प्राथमिकता बीपीएल परिवारों को दी जाती है और निरीक्षण एवं फोटो प्रमाण के आधार पर कार्य की पुष्टि की जाती है।
₹12000 की राशि कैसे मिलेगी ?
शौचालय निर्माण पूरा होने के बाद, उसकी जानकारी सरकारी पोर्टल पर अपडेट की जाती है। जब स्थानीय प्रशासन निरीक्षण कर संतुष्ट हो जाता है, तब यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है, और यह राशि कुछ राज्यों में भिन्न भी हो सकती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय जाकर आवेदन करें
- या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर स्वयं आवेदन करें
- आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- घर की फोटो
- बैंक खाता विवरण
क्यों है ये योजना जरूरी ?
आज भी भारत में लाखों परिवार शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। यह योजना न केवल उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देती है, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होती है। साथ ही इससे बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण की रक्षा जैसे अहम लक्ष्य भी पूरे होते हैं।